दुल्लुका विस्थापित दलित परिवारलाई ‘जनताआवास’ ; २० वर्षपछि स्थायी घर निर्माण सुरु

दैलेख,१ बैशाख २०८३ । करिब दुई दशकअघि घरजग्गाबाट विस्थापित भएका दैलेख जिल्लाको दुल्लु नगरपालिका वडा नं. ८ का दलित परिवारहरूलाई लक्षित गर्दै ‘जनताआवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत घर निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको जनताआवास कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखमार्फत दुल्लु नगरपालिकाको समन्वयमा सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रमले लामो समयदेखि अस्थायी रूपमा जीवनयापन गरिरहेका परिवारहरूलाई स्थायी आवास उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।

२० वर्षअघि तत्कालीन द्वन्द्वकालीन अवस्थामा नेपाली सेनाले बेस क्याम्प स्थापना गर्ने क्रममा उक्त क्षेत्रका करिब ६५ परिवार विस्थापित भएका थिए। तीमध्ये अधिकांश दलित तथा विपन्न समुदायका परिवार थिए। विस्थापनपछि केही वर्षसम्म सामान्य जग्गाको उब्जनी दिइए पनि उनीहरूले आफ्नो घरजग्गाको पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउन सकेका थिएनन्।

केही समयअघि नेपाल सरकारले करिब पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी प्रभावित परिवारहरूलाई मुआब्जा वितरण गरे पनि धेरै परिवार अझै स्थायी आवासविहीन अवस्थामा थिए। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखमार्फत दुल्लु नगरपालिकासँग समन्वय गरी घर निर्माण सुरु गरेको हो।

हाल यस कार्यक्रम अन्तर्गत २६ घरपरिवारलाई समेट्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि प्रारम्भिक चरणमा १५ दलित परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। बाँकी परिवारलाई आगामी चरणमा समेट्ने योजना रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखले प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने दुल्लु नगरपालिकाले स्थानीय समन्वय गरिरहेको छ। लाभग्राही परिवारहरूसँग आवश्यक सम्झौता प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर भएका कारण जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्न कठिन हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मोबाइल टोलीमार्फत गाउँमै पुगेर सम्झौता गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखका प्रमुख प्रविण काफ्लेले विभिन्न कारणले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए पनि अब निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने बताए। उनले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी गर्दै घर निर्माण सम्पन्न गरिने जानकारी दिए।

निर्माण गरिने घरहरू एउटै मोडेलमा आधारित हुनेछन् र प्रत्येक घरका लागि करिब ५० वर्गमिटर जग्गा अनिवार्य गरिएको छ। यसले व्यवस्थित बस्ती विकाससँगै सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख भरत प्रसाद रिजालले विगतमा भएको विस्थापनको समस्यालाई समाधान गर्न यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण कदम भएको बताए। उनले सबै विस्थापित परिवारलाई क्रमशः कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

स्थानीयवासीहरूले पनि लामो समयपछि आफ्नै घरमा बस्न पाउने आशामा खुशी व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले थालेको यो पहलले आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२ /०८३ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखले जनताआवास कार्यक्रम अन्तर्गत ८७ वटा विपन्न परिवारका घर निर्माण कार्य गरिरहेको छ। जसअन्तर्गत दुल्लु नगरपालिकामा १५, भैरवी गाउँपालिकामा ७, ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा ७, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकामा ७, आठबिस नगरपालिकामा ७, गुराँस गाउँपालिकामा ८, डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा ७, भगवतीमाई गाउँपालिकामा ७, नौमुले गाउँपालिकामा ८ र नारायण नगरपालिकामा ८ घर निर्माण गर्ने योजना रहेको छ।

कार्यालयका अनुसार हालसम्म ७ वटा घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने ७० वटा निर्माणाधीन छन् र १० वटा सम्झौताको चरणमा रहेका छन्। आवास निर्माणका लागि प्रति घर ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ लागत सहयोग उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।

यस कार्यक्रमले केवल आवास निर्माण मात्र नभई सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको दिशामा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।