दुई वर्षभित्र कर्णालीका सबै घरमा बिजुली पुर्याउँछौं : प्राधिकरण
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका बासिन्दाको घरघरमा विद्युत् पुर्याउने भएको छ। दुई वर्षभित्रै विद्युत् पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरण भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ।
कर्णालीका १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत् पुगेको छ। तीन नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझै पुग्न सकेको छैन। कुल ७१८ वडामध्ये ३९३ मा विद्युत् पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण ४४.९३ प्रतिशत छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णालीका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भए पनि आगामी दुई वर्षभित्र सबै घरधुरीमा विद्युत् पुर्याउने गरी काम भइरहेको बताए। उनले राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा बैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत् लगायतमार्फत विद्युतीकरण गरिने बताए।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)बाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गरिरहेको बताए।
चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा विद्युतीकरणका लागि ६४ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ। एआइआइबी र इआइबीबाट प्राप्त हुने सहुलितपूर्ण ऋणबाट विद्युतीकरण गर्न ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको घिसिङले बताए। तर‚ ठेकेदारले काम नगरिदिंदा विद्युतीकरणमा समस्या भएको बनाइएको छ। काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियामार्फत ठेकेदार छनोट गरी विद्युतीकरण गरिने घिसिङको भनाइ छ।
प्राधिकरणले कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट र जुम्लामा राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमार्फत र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा लघु जलविद्युत् मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ।
३३ र ११ केभी लामो प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति भइरहेकाले ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने र कम भोल्टेजको समस्या पनि छ। बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुलसीपुरबाट यस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन लगिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ११ वटा ३३/११ केभी वितरण सबस्टेसनहरु निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्। कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ प्रसारण लाइन र सुर्खेत तथा दैलेखमा मा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्णाली क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ।
५५ प्रतिशत ग्राहकले उपभोग गर्छन् निःशुल्क विद्युत् सुविधा
विद्युत् पहुँच पुगेका कर्णाली प्रदेशका करिब ५५ प्रतिशत घरधुरीले २० युनिटसम्मको निःशुल्क विद्युत्को सुविधा उपभोग गरिहेका छन्। यस प्रदेशमा प्राधिकरणका १ लाख १४ हजार ३०० ग्राहकमध्ये ६२ हजार ६णण घरायसी ग्राहकले निःशुल्क विद्युत् सुविधा उपभोग गरिहेका हुन्।
सरकारले पाँच एम्पियर मिटर राख्ने घरायसी ग्राहकलाई २० युनिटसम्मको ऊर्जा निःशुल्क गरेको छ। त्यस्ता ग्राहकले न्युनतम ३० रुपैयाँ भने तिर्नु पर्छ। प्राधिकरणको विद्युत् बिक्रीबाट गर्ने आम्दानीमा ०.८ प्रतिशत हिस्सा कर्णाली प्रदेशको छ।
कालीकोटमा सबस्टेसन सञ्चालन
कालीकोटमा अस्थायी रुपमा निर्माण गरिएको ३३/११ केभी, ३ एमभिए क्षमताको सबस्टेसन आइतबारबाट सञ्चालनमा आएको छ। दैलेख–कालिकोट करिब ६६ किलोमिटर ३३ केभी लाइन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कालिकोटमा ३३/११ केभी सबस्टेसन पनि निर्माणाधीन छ।
प्राधिकरणको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शुम्भु कुसियैत यादवका अनुसार, अस्थायी सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि कालिकोट र जुम्लाको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने छ।
‘अहिले दैलेखबाट करिब १५० किलोमिटर लामो ११ केभी लाइनबाट जुम्लामा विद्युत् आपुर्ति भइरहेको थियो,’ उनले भने‚ ‘अब यस सबस्टेसनबाट दिंदा जुम्ला र कालिकोटको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने छ। कुनै एक ठाउँमा अवरोध हुँदा पूरै क्षेत्रमा वत्ति जाने अवस्था पनि कम हुने छ।’
अहिले जुल्लामा समस्या आएमा कालिकोट र दैलेखको पनि वत्ति जाने अवस्था थियो।
परिवर्तन संवाददाता
३० फाल्गुन २०७८, सोमबार १३:२९