सिटी बसपार्कको भाडा उठाउन नसकेपछि कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर

सुर्खेत – वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सिटी बसपार्कको भाडा बापतको बक्यौता रकम उठाउन नसकेपछि निर्माण कम्पनीका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा लिएको पीआर कन्स्ट्रक्सन भक्तपुर विरुद्ध जिल्ला अदालत सुर्खेतमा शुक्रबार मुद्दा दायर गरिएको हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारीले भाडा बापतको बक्यौता रकम तिर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा नआएको बताए ।

जिल्ला प्रशासन, प्रहरीमा धाउँदा पनि भाडा बुझाउन आल–टाल गरेपछि न्यायिक प्रक्रियामा जानुपरेको उनी बताउँछन् । पीआर कन्स्ट्रक्सनले ०७८ भदौ यताको भाडा तिरेको छैन ।

गत असार ३१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम आय राजश्व भुक्तानी नगरी ठुलो परिमाणमा बक्यौता समेत बढ्दै गएकाले उक्त रकम असुलउपर गर्न अन्तिम पटक ताकेता गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसो गर्दा पनि भाडा बुझाउन सम्पर्कमा नआएपछि कानुनी प्रक्रियामा जाने उक्त निर्णयमा उल्लेख थियो ।

ठेकेदार कम्पनीले भाडाबापत ३७ करोडभन्दा बढी रकम नगरपालिकालाई तिर्न बाँकीे छ । जसमा ३ करोड ७३ लाख साँवा र ३४ करोड हर्जना रकम रहेको तिवारीले बताए ।

झण्डै चार हजार ५०० मिटर क्षेत्रफलमा रहेको सिटी बसपार्क ०६८ सालमा निर्माण कार्य थालनी गरेर ०७६ मा सम्पन्न भएको थियो । ऋण झिकेर बनाईएको बसपार्क सञ्चालनका लागि ०७७ मंसिर १५ मा पीआर कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको थियो ।

नगरपालिका र कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार मासिक भाडा अर्को महिनाको १५ गतेसम्ममा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तोकिएको समयमा भाडा नबुझाएको खण्डमा १ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्छ । भाडा उठाउन एक महिना नाघेको खण्डमा २ प्रतिशत र दुई महिना नाघेको खण्डमा ५ प्रतिशतले हर्जाना लाग्ने सो सम्झौतामा उल्लेख छ ।

दोस्रो पक्षले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम राजस्व भुक्तानी नगरेकाले करोडौं रकम हर्जना बढ्दै गएको हो ।

निर्माण कम्पनीले गत १७ जेठमा नगरपालिकालाई एउटा पत्र लेख्दै दैनिक १० लाख रुपैयाँ बराबर हुन आउने जरिवाना रकम तिर्न नसकिने बताएको थियो । सिटी बसपार्कमा ५४ वटा सटरसहित ग्यारेज, टिकट काउन्टर, शौचालय र पार्किङ स्थल छन् । ठेकेदार कम्पनीले यी संरचनाबाट मासिक ३१ लाख १५ हजार ५३२ रुपैयाँ पालिकालाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

बसपार्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ अनुसार सञ्चालक कम्पनीले कोठा वा सटर भाडा, बसपार्क प्रवेश शुल्क, बस पार्किङ शुल्क, शौचालय सेवा शुल्क, विज्ञापन शुल्क र समितिको सिफारिसमा नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय भएका अन्य शुल्क उठाउन पाउँछ ।

नगरपालिकाले पनि यहीँबाट प्राप्त रकमबाट वर्षमा दुई करोड साँवा÷ब्याज रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले अब न्यायिक प्रक्रियामा गएर ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाका बारेमा तयारी भइरहेको बताइन् ।

नगरपालिकाले कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९०को महामारीको समयमा व्यापार व्यवसाय बन्द भएपछि चार महिनाको भाडामा छुटसमेत दिएको थियो ।

पीआर कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख सुवेर खत्री गोविन्द मल्लको मिलोमतोमा नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता निरन्तरता दिएको आरोप लगाए ।पंखबहादुर शाही