भूमि आयोग सुर्खेतले बढायाे सक्रियता, छिटै लालपुर्जा वितरण हुने

सुर्खेत – राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सुर्खेतले विगतका आयोगहरूले थालेका भूमिसम्बन्धी अधुरा कामलाई पूर्णता दिने भएको छ । योभन्दा पहिलेका समितिले संकलन गरेका आवेदन र पूरा गरेका प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएर जग्गाको लालपुर्जा वितरणको तयारी थालिएको हो । यसअघिको आयोगले सुर्खेतमा झन्डै सात सय परिवारलाई लालपुर्जा वितरण र अन्य सयौं परिवारका जग्गा नाप–जाँचलगायतका काम अघि बढाएको थियो । आयोगले लालपुर्जा बाँड्ने अन्तिम सुरसार गरिरहेका बेला उक्त आयोग नै खारेज भएको थियो । अहिले पुनः भूमि आयोग बनेपछि तीनै कामलाई अघि बढाइएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित आयोगले विगतमा भएका कामलाई नै अगाडि बढाउने आयोगको सुर्खेत समितिका सदस्य सचिव राजेन्द्र थापाले बताए । उनका अनुसार पहिलाको आयोगले जिल्लाका कतिपय स्थानमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको थियो । त्यहाँ अबको केही समयपछि लालपुर्जा वितरणको तयारी भइरहेको छ ।

आयोग बनेपिच्छे सुरुदेखि नै काम थाल्ने परिपाटीका कारण भूमिहीनहरूको समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । अहिलेको आयोगले विगतका कामलाई नै निरन्तरता दिन थालेपछि भूमिहीनहरू जग्गाको लालपुर्जा पाइने आशमा छन् । आयोगले कार्यविधि पठाएको भएपनि अधिकार प्रत्यायोजनका विषयमा प्रष्ट नतोकिएकाले केही समस्या भइरहेको जिल्ला समितिले जनाएको छ । ‘विगतदेखि जग्गा भोगचलन गरेर बसोबास गरिरहेका कतिपय परिवारलाई लालपुर्जा दिने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ थापाले भने, ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग २०७८ गठन भएपश्चात् पहिलो चरणमा सुर्खेतका तीन वटा पालिकामा काम सुरु गरिएको छ ।’ उनका अनुसार पहिलो चरणअन्तर्गत भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिका तथा चौकुने गाउँपालिकामा लालपुर्जा वितरणका लागि सम्झौता भएको छ ।

त्यस्तै, दोस्रो चरणमा वीरेन्द्रनगर र पञ्चपुरी नगरपालिकासँग सम्झौता गरिएको छ । लालपुर्जा वितरणको प्रक्रियालाई सहज र छिटोछरितो बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहमै सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । आयोग र जिल्ला समितिको टोलिले ती स्थानीय तहमा पुगेर सेवा केन्द्रमार्फत भइरहेका गतिविधिको अवलोकनसमेत गरिसकेको छ । भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिने सम्बन्धी वडा र कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर जिल्ला समितिमा पठाउन भनिएको छ । जसअनुसार मंगलवार भेरीगंगा नगरपालिकाको फाइल समितिमा पेस भइसकेको सदस्य सचिव थापाले जनाए । भेरीगंगा ८ र ९ मा योभन्दा पहिले अधुरा रहेका काम सक्ने गरी समितिमा फाइल पेस भएको हो । समितिका अनुसार वडा नं. ८ का मात्रै त्यस्ता सात सय फाइल पेस भएका छन् । कार्यपालिकाबाट निर्णय भएर आवेदनहरू समितिमा आएका हुन् । ती फाइलको आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइने जनाएको छ । ‘समितिमा उपलब्ध फाइल केलाउँछौं,’ थापाले भने, ‘परेका निवेदनमा जाँचबुझ गरेर निर्णय हुनेछ ।’

गुर्भाकोट नगरपालिकाले पनि भूमिहीनहरूका फाइल पेस गर्ने तयारी गरेको समितिले जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष, सदस्य सचिव, पदेन सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समिति, प्रशासन, मालपोत र वनका प्रतिनिधिको टोलिले यसअघिको आयोगले गरेका कामको अनुगमनसमेत गरिसकेको छ । सो टोलि भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिका तथा चौकुने गाउँपालिकामा पुगेर अनुगमन गरेको हो ।

अहिले स्थानीय तहमा जग्गाको विवरण संकलनका लागि प्राविधिक कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका छन् । कामको प्रकृति र संख्याका आधारमा पालिकाहरूमा कर्मचारी खटाएको समितिले जनाएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले केन्द्रबाट सुर्खेतमा प्राविधिकसहितका २१ जना कर्मचारीहरू उक्त कामका लागि खटाएको छ । जसमा पाँच जना प्राविधिक (अमिन) कर्मचारीहरू छन् । कर्मचारीले जग्गाको नाप–जाँच, लगत संकलन र संकलित लगतलाई आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने लगायतका कामहरू गरिरहेका छन् । केही जनशक्तिको व्यवस्थापन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत गरेको छ । समितिका अनुसार प्रशासनले तीन जना प्राविधिक जनशक्ति सहयोग गरेको हो ।