कर्णालीमा माओवादीको कोटाबाट मन्त्री तोक्ने जिम्मा पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीलाई

कर्णाली प्रदेश नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले पार्टीका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा सामेल हुने मन्त्री तोक्ने जिम्मा पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको छ । शाही माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेतासमेत हुन् ।

बैठकले दुई दिनभित्र मन्त्री तोकेर सिफारिस गर्ने जिम्मा पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको हो । माओवादीबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका गैर–सांसद छिरिङ्ग डम्डोल ९कार्चेन० लामाको कार्यकाल सकिएपछि उनको ठाउँमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठकमा छलफल गरेको हो ।

सोमबार बसेको बैठकमा पार्टीले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । समावेशीतालाई नारा बनाएको माओवादीले सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउँदा भने त्यसको पालना नगरेको भन्दै केही सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरु प्रदेश सरकारमा महिला सहभागिता नभएकोमा असन्तुष्ट रहेको जनाइएको छ ।

यदि समावेशीतालाई प्राथमिकतामा दिने हो भने माओवादीको भागमा परेका जलस्रोत तथा उर्जा र अर्थ मन्त्रालयमा पनि नयाँ अनुहार पठाउने कि भन्ने बारेमा छलफल भएको छ । ‘माओवादीले समावेशीतालाई प्राथमिकता दिइँदै आएको छ,’ बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका प्रदेश इञ्चार्ज कालीबहादुर मल्लले भने, ‘सबै सांसदज्युहरुको सल्लाह र सुझावका आधारमा एक दुई दिनभित्रै टुङ्गो लाग्छ ।’

लामाको ठाउँमा मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भए आजकै बैठकले टुङ्गो लगाएर सिफारिस गरिसक्थ्यो । यद्यपि बाँकी रहेका तीनै जनाको विषयमा सोच्ने कि भन्ने विषय प्रवेश पाएकाले आज टुङ्गो लाग्न नसकेको हो । माओवादीबाट अब कृष्णा शाह, रातो कामी र वीरबहादुर शाही मन्त्री बन्न बाँकी छ ।

माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेकी पूर्व मन्त्री विमला केसीले पनि समावेशीताको बारेमा गम्भीर रुपमा छलफल भएको बताइन् । उनले भनिन, ‘दलका नेताज्यूले सांसदहरुको कुरा सुन्नुभयो । सायद एक दुई दिनभित्रै टुङ्गो लाग्छ । सायद समावेशीतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।  रातो पाटि दैनिक