प्रहरीका संरचना कर्णालीमा नभएपछि संघप्रति कानून मन्त्रीको आक्रोस

सुर्खेत-  संघीय सरकारले प्रहरीलाई आफ्नो मातहतमा राख्ने वा प्रदेश मातहतमा राख्ने विषयमा स्पष्ट ऐनको व्यवस्था गर्न सकेको छैन्। उक्त विषयमा ऐनको व्यवस्था नहुँदा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिमबहादुर शाहीले सार्वजनिक कार्यक्रममै आक्रोस पोखेका छन्।

बुधबार वीरेन्द्रनगरमा १० जिल्लाका प्रहरी प्रमुख तथा अनुसन्धान अधिकृत सम्मिलित एक दिने प्रदेश स्तरीय अपराध अनुसन्धान समिक्षा गोष्ठीमा मन्त्री शाहीले आक्रोस पोखेका हुन्। कानून मन्त्री शाहीले कर्णालीका नाममा लुम्बिनी प्रदेशबाट सञ्चालित प्रहरी संरचना कर्णालीका हुन या संघीय सरकारका स्पष्ट पार्न भन्दै संघीय सरकारसँग आग्रह गरे।

प्रमुख अतिथिसमेत रहेका मन्त्री शाहीले कर्णालीका नाममा रहेका प्रहरी संरचना सार्नमा संघीय सरकारले ध्यान नदिँदा कर्णालीका करिब १७ लाख नागरिकको सुरक्षामा थप चुनौती थपिएको उल्लेख गरे।

मन्त्री शाहीले भने ‘नाम कर्णालीको हुने अनि सञ्चालन लुम्बिनीबाट हुने, यो कस्तो खालको न्याय हो?’ भौगोलिक हिसाबले विकट भएकै कारण पनि राज्यले कर्णालीलाई हेपेको गुनासो मन्त्री शाहीको थियो। सिमित स्रोत साधनका बीच प्रहरीले नागरिकको सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा खेलेको भुमिकाप्रति प्रदेश सरकार विश्वस्त रहेको बताए।

यस्तै प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) भिमप्रसाद ढकालले मुलुकमा बढ्दै गएका अपराधलाई सिमित स्रोत र साधानकाबीच नेपाल प्रहरीले अपराध नियन्त्रणमा उत्कृष्ट काम गर्दै आएको बताए। पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोगसँगै अपराधका प्रकृतिहरु पनि फेरिर्दै जानुले नागरिकको सुरक्षामा थप चुनौती थपिएको उनको भनाई थियो।

गोेष्ठीमा बोल्र्दै कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) माधवप्रसाद श्रेष्ठले अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुव्यवस्था कायममा नेपाल प्रहरीले सरकारलाई सघाउदै आएको बताए। कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरुको सहभागीता रहेको गोष्ठिमा प्रदेश भरको सुरक्षा स्थिति, अपराध अनुसन्धानमा हालसम्म भएका प्रगति, अपराधका प्रकृति लगायत विषयमा गम्भिर समिक्षासहित आगामी सुरक्षा रणनीति तय हुनेछ।  नेपालि रैबार बाट साभार