Loading... आजः २०७८ असार ११, शुक्रबार

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको तीन थरी नाम बदमासी गर्न खोजेको कानुन व्यवसायीहरूको ठहर

दैलेख –  कर्णाली प्रदेशका बहालवाला भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको तीन थरी नामले बदमासी गर्न खोजेको कानुन व्यवसायीहरूको ठहररहेको छ ।

राजनीतिमा आउनुअघि ठेकेदार रहेका थापाले मालपोत कार्यालय दैलेखले मूल्यांकन नगर्दा घरजग्गा किर्ते मूल्यांकन पेस मुद्दामा दैलेख जिल्ला अदालतले २०४७ साल असार १४ गते अम्बरबहादुर थापाका नाममा कैद सजाय भुक्तानका लागि फैसला गर्‍यो।

०४५ साल वैशाख १२ गते सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको आरोपमा दैलेखकै भेषबहादुर थापा, अम्मरबहादुर थापा र वीरबहादुर सिंहविरुद्ध तत्कालीन जिल्ला कार्यालय दैलेखको पत्र जाहेरीले किर्ते जालसाजी मुद्दा चलेको थियो। अहिले तिनै मन्त्री थापाको नाम सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र दैलेख प्रशासनको विवरणमा फरक–फरक देखिएको हो।

०४७ सालमा दैलेख जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा उनको नाम ुअम्बर बहादुर थापाु रहे पनि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखको विवरणमा ुअमर बहादुर थापाु हुँदै उनको नाम ुअम्मर बहादुर थापाु बनेको छ।

२०४५ सालमा किर्ते जालसाजी मुद्दा लगाइएका थापाको विपक्षमा जिल्ला, पुनरावेदन, हुँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलामा अम्बर बहादुर थापा नाम उल्लेख गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखको विवरणमा भने उनको नाम अहिले अमर बहादुर थापा र अन्तिम प्रतिलिपि लिँदा अम्मर बहादुर थापा उल्लेख गरिएको छ। पहिलो नागरिकताबारे भने प्रशासन नै अन्योल छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखको नागरिकता ढड्डाअनुसार २०३७ साल मङ्सिर २५ गते अमरबहादुर थापाको नामबाट नागरिकता जारी गरिएको देखिन्छ। दोस्रो प्रतिलिपि २०६४ साल जेठ १३ गते लगेको देखिन्छ।

दोस्रो प्रतिलिपिमा पनि अमरबहादुर थापा नै छ। थापाले तेस्रो प्रतिलिपि दुई महिना नपुग्दै लगेको देखिन्छ। दुई महिनाको फरकमा लगेको तेस्रो प्रतिलिपिमा भने उनको नाम अम्मर बहादुर थापा उल्लेख गरिएको छ। उक्त प्रतिलिपि उनले २०६४ साल साउन ३ गते लगेको देखिन्छ। दोस्रो र तेस्रो प्रतिलिपि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णश्याम बुढाथोकीबाट लिएको बुझिएको छ।

अदालतले कसुर सजाए तोकिसकेपछि २०६४ सालको निर्वाचन अगाडि थापाले दुई महिनाको अवधिमा प्रतिलिपि नागरिकतामा अम्मर बहादुर थापा बनाएको देखिन्छ।

यसले केही बदमासी गर्न खोजेको ठहर गर्ने ठाउँ रहेको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

अदालतको हकमा नाम फरक परेको विषयमा एक कानुन व्यवसायीले भने, ुतत्कालीन समयमा थापाले आफैले कबुल स्वीकार गरेकोले उनको नाममा समस्या हुँदैन, उनको ल्याप्चे र साइनसमेत हुन्छ, त्यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ। तर कसुर सजाए सुनाइसकेको व्यक्तिले नागरिकता प्रतिलिपिमा नाम परिवर्तन गर्न नमिल्ने हो, कसरी यो भयो खोजबिन हुनुपर्दछ।ु

यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले दिएको जानकारीअनुसार नाममा सामान्य हेरफेर गर्ने ुइुकार, ुऊुकार थपघट गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने भएकोले सोहीअनुसार भएको हुन सक्ने बताएको छ।

दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले तत्कालीन समयमा दोस्रो प्रतिलिपिमा ुअमरु र तेस्रो प्रतिलिपिमा ुअम्मरु भनेर परिवर्तन गरिएको रहेछ, मन्त्रीज्यूले फोटोकपी माग्नुभएको थियो, हामीले फोटोकपी दिएका छौँ,ु सर्वोच्चबाटै छानबिन भएकोले यसबारे धेरै बोल्न नमिल्ने प्याकुरेलले बताए।

उक्त मुद्दामा दैलेख जिल्ला अदालतले २०४७ साल असार १४ गते अम्मर बहादुरलाई आठ हजार पाँच सय जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध थापा पुनरावेदन अदालत सुर्खेत पुगेका थिए।

पुनरावेदनले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै २०५० साल पुस ६ गते किर्ते कागजको १२ नम्बर अनुसार एक वर्ष कैद र एक लाख ७० हजारको २५ प्रतिशत ४२ हजार पाँच सयको दुई जनालाई दामासाहीले आधा सजायको फैसला गरेको थियो।

उच्च अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि अम्मर बहादुरले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गराए। सर्वोच्च अदालतले २०५७ असोज २ गते अम्मर बहादुर थापालाई ६ महिना कैद २५ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।

उक्त फैसलापूर्व उनले १६ दिन थुनामा बसिसकेकाले १६ दिन घटाई प्रतिदिन रु ७ का दरले कैदको हकमा हुन आउने १ हजार १ सय ५२ रुपैयाँ जम्मा गरेर फुकुवा गरिदिन आदेश दिएको थियो। सोही अनुसार थापाले रकम बुझाएका थिए।

प्रशासनको जानकारीबिना दैलेख

कुनै पनि भिआइपी व्यक्तिहरू एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाँदा त्यहाँको प्रशासनलाई जानकारी हुनुपर्ने भए पनि मन्त्री थापा भने जिल्लाको सुरक्षा निकायलाई खबरै नगरी रातारात दैलेख पुगेको पाइएको छ। मन्त्री थापा जेठ १७ गते ९सोमबार० रातारात दैलेख आएका हुन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले मन्त्री आएका बारेमा जानकारी नभएको जनाएको थियो।

दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले प्रदेशका कुनै पनि मन्त्री जिल्ला आउँदा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट सुरक्षा व्यवस्थाका लागि पहिले नै जानकारी आउनुपर्ने भए पनि दैलेख प्रशासनलाई यहाँ मन्त्री आउनेबारे केही जानकारी नआएको बताएका थिए।